जाँदा–जाँदै प्राधिकरणका सिइओ भुसालले भने–‘सरकारले धन्यवाद समेत दिएन’

काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अवकासप्राप्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले पदमुक्त गरिएको पत्र दिँदा धन्यवाद समेत नदिएको गुनासो गरेका छन् । प्राधिकरणको कार्यकक्षमा गरिएको

पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सिइओ भुसालले सरकारले पठाएको अवकास पत्र पढेर सुनाउँदै आफूले गरेको काममा लागि धन्यवाद नदिँदा दुःख लागेको बताउँदै सरकारले चालेको कदमको भने स्वागत गरेको उल्लेख गरे ।

आफ्नो साढे ८ महिना कार्यकाल सफल र उल्लासमय ढंगले बितेको उल्लेख गर्दै अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धन्यवाद दिए । उनले सरकारले आफूलाई लक्षित गरि पदमुक्त गरेको नभई २०७४ भदौ १४ देखि फागुनसम्म अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका सबै पदाधिकारीलाई सेवामुक्त गरेकोले त्यसमा आफ्नो कुनै गुनासो नरहेको बताए । नयाँ सरकार बनेपछि पनि आफूलाई झन्डै ५ महिना काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिएकोमा धन्यवाद समेत दिए ।

३४ बर्षको सरकारी सेवापछि पनि ३२ जिल्लामा ९ लाख बढी जनताको हीतका लागि काम गर्ने अवसर पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आफ्नो कार्यकालमा भएका प्रगतिबारेमा चर्चा गरे ।

उनले पहिलो भूकम्पपीडितले पैसा नपाएको गुनासो आँउने गरेपनि अहिले समस्या समाधान गरेको उनको भनाई थियो । अर्थमन्त्रालयको बजेट शाखामा साढे ४ बर्ष काम गरेको अनुभव, बन मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय र पञ्चायतकालमा ४ बर्ष र बहुदल आएपछि ४ बर्ष स्थानीय निकायमा काम गरेको अनुभवका आधारमा काम गर्न सजह भएको भुसालले बताए ।

उनले आफ्नो कार्यकालमा निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ २ लाख ३५ हजार भन्दा बढी घर निर्माण भएको, ५ लाख ४ हजार भन्दा बढी घर निर्माण भइरहेको, ७ लाख १२ हजार बढीले पहिलो किस्ता, ४ लाख ४१ हजारले दोश्रो किस्ता र १ लाख ९४ हजार बढीले तेश्रो किस्ता रकम पाएको उल्लेख गरे ।

यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाका सम्पदा धरहरा, काष्ठमण्डप, रानीपोखरी, दरबार हाइस्कुलको पुननिर्माण शूरु भएको बताए । यस्तै २ लाख ५६ हजार गुनासाहरुबाट १ लाख फस्छ्यौट गरेको उल्लेख गरे ।
यस्तै पुनर्निर्माणको काममा प्राविधिक कर्मचारीहरुको अभाव हुन नदिन नियमित कर्मचारी पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको पनि जानकारी दिए । पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिन भूकम्पप्रभावित २८ जिल्ला पुगेर स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुसँग अन्र्तक्रिया गरेर समस्या समाधानका लागि पहल गरेको भुसालले बताए ।

भूकम्पपीडितलाई र्निव्याजी ऋण दिने, २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने काम भने सफल नभएको उनले बताए ।

सरकारले गत असार २० गते मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट अघिल्लो सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागेपछि विभिन्न संस्था निकायमा नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

Comment here