काँग्रेसलाई सङ्घीयता घाँडो : भदौमा गर्ने भनेको महासमिति बैठक सर्ने निश्चित !

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको भदौ अन्तिम साता गर्ने निर्णय भएको महासमिति बैठक सर्ने पक्कापक्की जस्तै भएको छ । महासमिति बैठकअघि विधान मस्यौदा समिति बनाउनुपर्ने भए पनि काँग्रेसले अहिलेसम्म मस्यौदा समिति नै गठन गर्न सकेको छैन ।

यही कारण देखाएर सभापति शेरबहादुर देउवाले यसअघि भदौमा गर्ने निर्णय भएको महासमिति बैठक सर्नसक्ने आफूनिकटका नेताहरूलाई सङ्केत दिइसकेका छन् । तर देउवाको यो सङ्केत थाहा पाएपछि अर्का नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला क्रूद्ध बनेका छन् ।

विरोध हुने डरले चुपचाप

यद्यपि अहिल्यै यो विषय सार्वजनिक गर्दा विरोधी खेमाका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले देउवाको चर्को आलोचना गर्ने बुझेर देउवा निकटका नेताहरूले स्पष्ट बताएका छैनन् ।

‘भदौमा महासमिति बैठक बोलाउने भने पनि असार र साउनमा त्यसको खासै तयारी हुन सकेन । यो बीचमा पार्टीका कामभन्दा पनि जनसरोकारका मुद्दामा बढी केन्द्रित हुनुपरेको छ । बैठक बोलाउनुअघि विधान मस्यौदा समिति गठन गर्नुपर्छ । त्यो समिति पनि गठन नभएकाले भदौमा महासमिति बैठक अलि असम्भव हुन्छ कि भन्ने हो’, देउवा निकट सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले रातोपाटीलाई बताए ।

केही दिनअघि रातोपाटीसँगको एक अन्तरवार्तामा पनि डा. महतले समयको दबाबले भदौमा महासमिति बैठक हुन नसक्ने सङ्केत गरेका थिए । सहमाहामन्त्री डा. महतले महासमिति बैठकबारे भनेका थिए– ‘सर्ने नसर्ने क्लियर भइसकेको छैन । औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ । अहिलेसम्म भदौमा नै गर्ने भन्नेछ । त्यसअघि विधान मस्यौदा समिति बनाउनुपर्छ । त्यसले विधान पारित गर्नुपर्छ । अनि मात्रै महासमितिमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण भदौमा गर्न समयको दबाब धेरै छ ।’

‘बहानाबाजी गर्ने छुट छैन’
तर वरिष्ठ नेता पौडेल पक्ष र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले विभिन्न बहानाबाजी बनाएर सभापति देउवाले महासमिति बैठक धकेल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । ‘भदौमै महासमिति बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय पनि त्यही हो । नियतवस सार्न षड्यन्त्र भए राम्रो सन्देश जाँदैन’, सिटौला पक्षका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले रातोपाटीलाई बताए ।

नेता पौडेलका अनुसार यदि नेतृत्वले इच्छाशक्ति देखाए अझै पनि भदौमा महासमिति बैठक बोलाउन सम्भव छ । ९ सदस्य रहने विधान समितिमा ४ जना सदस्य रामचन्द्र पौडेल समूहलाई दिन सभापति देउवा सहमत भए पनि पौडेल पक्षले नाम दिन ढिलाइ गरेकाले समिति बन्न ढिलाइ भएको देउवा पक्षको भनाइ छ ।

काँग्रेसलाई सङ्घीयता घाँडो 
मुलुक सङ्घीय संरचनमा गएको २ वर्ष हुन लाग्यो तर काँग्रेस अहिलेसम्म पनि पुरानै संरचाना अनुसार चलेको छ । अहिलेसम्म काँग्रेसका कुनै पनि संरचना सङ्घीय स्वरूपका बनेका छैनन् । साङ्गठानिक संरचना सङ्घीय ढाँचामा ढाल्न विधान नै परिवर्तन गनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि विधानअनुसार केन्द्रीय समिति बैठकले विधान मस्यौदा समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । उक्त समितिले विधानलाई समयसापेक्ष विधानको मस्यौदा तयार गर्ने र त्यो मस्यौदा महासमिति बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा काँग्रेलाई सङ्घीय ढाँचामा परिवर्तन गर्ने प्रयास सुरु भइसेको बताउँछन् । शर्मा भन्छन्– ‘केही ढिला भएको अवस्य हो, अब विधि र प्रकृयाअनुसार सबै कुरा मिल्दै जान्छन् ।’

देश सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेर संस्थागत बन्ने प्रयासमा लाग्दा नेपाली काङ्ग्रेसले भने आफूलाई सङ्घीय संरचनामा प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्दै पार्टीमा व्यापक असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ । सङ्घीय भावनाविना नै निर्वाचनमा जाँदा पराजयको सामना गर्नुपरेको नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गराउनसमेत विधान संशोधन र महासमिति वैठक अनिवार्य मानिन्छ ।

 

केकेमा अल्मलियो काँग्रेस ?
गत मङ्सिरमा भएको आम निर्वाचनमा हार बेहोरेको काँग्रेसले त्यसपछिको अधिकांश समय आरोप प्रत्यारोमा समय वितायो । सभापति शेरबहादुर देउवाका कारण निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारले पराजय भोग्नुपरेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले देउवाको राजीनामा समेत मागे । तर पार्टीमा चुलिएको असन्तुष्टिको देउवाले कुनै भरपर्दो सम्बोधन गर्ने जागर देखाएनन् । निर्वाचनपछिको परिणामअनुसार मुलुकमा कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार गठन भयो । यो सरकार गठन भएपछि उसका कामकारवाहीमा निगरानी गर्दै अर्को तीन महिना समय कटायो ।

यो तीन महिनापछि सरकारका निर्णयमा विरोध र आन्दोलनलाई काँग्रेसले खास ‘बिजनेस’का रूपमा अघि बढायो । जसमा डा. गोविन्द केसीका माग पूरा गर्न दबाब दिने, दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशबाट अस्वीकृत भएपछि न्यायपालिकामाथि सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोध गर्ने, निषेधित क्षेत्र तोके सरकारको निर्णयको विरोध गर्नेलगायत विषयमा काँग्रेस केन्द्रित भयो ।

वैशाखकै निर्णय सभापतिको भेला 
वैशाखमा बसेको काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले भदौको अन्तिम साता महासमिति बैठक बोलाउने र असारमा जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाउने निर्णय गरेको थियो । जिल्ला सभापतिहरूको भेला भने असारमै भइसकेको छ । सो भेलाले महासमितिको बैठकको स्थान र मिति अविलम्ब तोक्न केन्द्रीय कार्यसमितिलाई सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै प्रत्येक दुई वर्षमा जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने व्यवस्था, पार्टीभित्र आन्तरिक संवाद घनिभूत गर्दै पारस्परिक एकता, सहअस्तित्व र सहकार्यका साथ पार्टी संरचनाका सबै तहमा विधानसम्मत प्रकृयालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गरी पार्टी सङ्गठनलाई थप क्रियाशील तुल्याउन पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएको थियो ।

केही दिनअघि रातोपाटीसँगको एक अन्तरवार्तामा पनि डा. महतले समयको दबाबले भदौमा महासमिति बैठक हुन नसक्ने सङ्केत गरेका थिए । सहमाहामन्त्री डा. महतले महासमिति बैठकबारे भनेका थिए– ‘सर्ने नसर्ने क्लियर भइसकेको छैन । औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ । अहिलेसम्म भदौमा नै गर्ने भन्नेछ । त्यसअघि विधान मस्यौदा समिति बनाउनुपर्छ । त्यसले विधान पारित गर्नुपर्छ । अनि मात्रै महासमितिमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण भदौमा गर्न समयको दबाब धेरै छ ।’

‘बहानाबाजी गर्ने छुट छैन’
तर वरिष्ठ नेता पौडेल पक्ष र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले विभिन्न बहानाबाजी बनाएर सभापति देउवाले महासमिति बैठक धकेल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । ‘भदौमै महासमिति बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय पनि त्यही हो । नियतवस सार्न षड्यन्त्र भए राम्रो सन्देश जाँदैन’, सिटौला पक्षका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले रातोपाटीलाई बताए ।

त्यस्तै; पार्टीको प्रस्तुति थप प्रभावकारी बनाउने तथा संविधानसम्मत हुने गरी सबै तहको संरचना निर्माण गर्न आवश्यक कार्यविधि बनाउन भेलाले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो आउन थालेको छ ।

असर महाधिवेशनलाई पर्ने 
काङग्रेसको महाधिबेशन भएको दुई वर्ष भैसकेको छ । चार बर्षे कार्यकालका लागि १३ औं महाधिबेशनमार्फत सभापतिमा निर्वाचित देउवाले विधान अनुसार अवको २ वर्षभित्र अर्को महाधिबेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, देउवा समयमै महाधिबेशन गर्ने मनस्थितिमा छैनन । विधानत विशेष परिस्थितिमा चार बर्षबाहेक थप डेढ बर्ष आफ्नो कार्यकाल थप्न सक्ने भएकाले देउवा त्यहि योजनाअनुसार आफ्नो कार्यकाल साढे पाँच बर्ष बनाउने तयारीमा लागेका छन् । ‘विधान अनुसार अघि नबढ्नु भनेको देउवाले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने योजना नै प्रमुख हो’ पौडेल पक्षका एक नेताले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भने ।

 

Comments (1)

  1. Thanks , I have just been searching for info approximately this topic for a long time and yours is the greatest I have discovered so far. But, what in regards to the bottom line? Are you certain about the source?

Comment here