विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध : सरकारी बाध्यता कि आवश्यकता

 

चैत ३,काठमाडौं ।

सरकारले देशमा विकासको लहरलाई तीव्रता दिन चैतको दोस्रो साता लगानी सम्मेलन गर्दै छ । सम्मेलनको लगभग तयारी पूरा भएको छ भने आन्तरिक तयारी मात्र बाँकी रहेको सरकारले बताएको छ ।

लगानी सम्मेलनमा विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, सरकारलाई यसबीचमा लगानी सम्मेलनलाई सफल पार्न बढ्ता नै दबाब छ । आममानिसले विकासलाई सरकारले तीव्रता दिन नसकेको भनेर आलोचना खेपिरहेको छ । सो आलोचनालाई काट्न पनि लगानी सम्मेलन सफल बनाउनुपर्ने दबाबमा छ । यसैबीचमा, लगानी सम्मेलनको अर्को बाधक राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि भौतिक रूपमा नेत्रविक्रम चन्दको विप्लव समूह खडा भएर देखियो । उसले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनास्थलमा, निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार एनसेलका टावरमा बम पड्काउने र चन्दा असुल गर्ने कामलाई तीव्रता दियो ।

विप्लव समूहले आफ्ना गतिविधि तीव्र बनाउनुअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सो समूहप्रति निकै आक्रमक हँुदै आएका थिए । उनले विप्लव समूहले हत्या हिंसा र आतंकका गतिविधि नत्यागे सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिइरहेका थिए । उनको यो भनाइको पछिको कारण थियो, लगानी सम्मेलन । चैत १४ र १५ गते काठमाडौंमा हुने सम्मेलनअघि यस्ता घटनाले तीव्रता पाए विदेशी लगानी नभित्रिने पक्काजस्तै भएपछि प्रधानमन्त्री आक्रोशित हँुदै आएका हुन् । सरकारको उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार सो समूह सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो ।

अझ, शीर्ष नेताकै हत्या गर्नेसमेत योजना बनाएको टिपोर्ट भेटिएपछि सरकारले अब कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने बारेमा रणनीति बनाउन थालेको थियो । कानुनी रूपमा उसलाई कारबाही गर्ने कुनै बाटो थिएन र त्यस्ता गतिविधि रोक्नु उसको एक मात्र विकल्प थियो ।

यसै क्रममा विप्लव समूहले एनसेलको मुख्यालयमा बम विस्फोट गरायो । जसबाट एक जनाको मृत्यु भयो भने दुईजना घाइते भए । त्यसपछि विप्लव समूहको सर्वत्र आलोचना भयो । सरकारलाई आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न बाटो खुल्यो । उचित पर्खाइमा रहेको सरकारलाई म्यानपावर व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रोहण गुरुङको घरमा विस्फोट गराएपछि बाटो खुल्यो । विस्फोटको भोलिपल्टै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो समूहलाई प्रतिबन्ध लगायो ।

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि मात्रै विप्लव समूहको गतिविधि सही वा ठीक भन्ने कुरामा बहस छेडियो । त्यसबीचमा सरकारी निर्णयको सत्तारूढ नेकपाकै केही नेताले विरोध गरे भने प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीमा समेत विवाद देखियो । नेकपाको एक समूहले विरोध गरे पनि पछि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिए । तर, सरकारको निर्णयले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसभित्र भने ठूलै असर देखियो । सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारी निर्णयकै भोलिपल्ट विराटनगर विमानस्थलमा पुगेर सरकारी निर्णयको स्वागत मात्र गरेनन्, सरकारभन्दा एक कदमअघि बढेर सो समूहलाई कारबाही पनि गर्नुपर्ने बताए । तर, कांग्रेसका अन्य नेताहरूले भने प्रतिबन्ध लगाउनु गलत भएको बताए ।

सत्तारूढ नेताभन्दा अगाडि प्रतिक्रिया दिएका देउवाको बोली शनिबार पुनः एकाएक फेरिएको छ । उनले आफ्नो बोलीबाट युटर्न लिएर सरकारलाई विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न आग्रह गरेका छन् । शनिबार बिहान पाल्पा पुगेका देउवाले विप्लव समूहलाई सहमतिमा ल्याउन सरकारले वार्ता गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

देउवाको युटर्नलगत्तै कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति निकाल्दै प्रतिबन्धको विरोध गरेका छन् । ‘अस्पष्टता र भ्रम निवाराणार्थ’ भन्दै शर्माले विज्ञप्तिमा राजनीतिक संवादबाटै सबैखालै विमतिको हल खोज्न सकिने भन्दै कांग्रेसले विप्लव समूहलाई हिंसा छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन अपिल गरेका छन् ।

अन्य पार्टीले पनि विप्लव समूहको कार्यलाई आलोचना गरे पनि वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्नेेमा एक मत देखिएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिबन्ध गरे पनि त्यसको निर्णय सार्वजनिक गर्ने दिन बिहीबारसम्म आइपुग्दा निकै विवाद देखिएको थियो ।

निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विप्लव समूह वार्तामा आए आपूmहरू सिंहदरबारमा रातो कार्पेटमा स्वागत गर्न तयार रहेको बताए । तर, विप्लव समूहका नेताले सरकारको कदम स्वागतयोग्य भए पनि अब वार्ताका लागि निकै ढिला भएको प्रतिक्रिया दियो ।

सरकारी प्रतिबन्धपछि विप्लव समूहका केही नेताहरू पक्राउ पर्न थालिसकेका छन् । यसबीचमा सो समूह दबाबमा देखिएको छ । सहरमा उपस्थिति नभए पनि गाउँगाउँमा संगठन विस्तारमा देखिएको छ । तर, तत्काल राज्यसँग लड्ने हैसियत सो पार्टीले राख्न नसक्ने सोही पार्टीका नेताहरू बताउँछन् । यद्यपि, उनीहरू सेफ ल्यान्डिङको पर्खाइमा रहेको देखिन्छन् ।

यता, सरकार पनि तत्काल लगानी सम्मेलन सफल बनाउन सो समूहलाई कडा चेतावनीका साथ आफ्नो दायरामा राख्न खोजेको देखिन्छ । लगानी सम्मेलनपछि सरकारले विप्लव समूहलाई सेफ ल्यान्डिङका लागि कुनै उपयुक्त विकल्प दिने तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।