सार्वजनिक पदाधीकारीले सूचना नदिए पद छोड्नु पर्छ: कृष्णहरी बास्कोटा प्रमुख आयुक्त, राष्ट्रिय सूचना आयोग

३४ वर्ष लामो निजामति प्रशासनको क्षेत्रमा अनुभव बटुलेका कृष्णहरी बास्कोटा प्रष्ट वक्ता र विज्ञका रुपमा परिचित छन् । धेरै मामलामा स्पष्ट रुपमा आफ्नो धारणा राख्न सक्ने बास्कोटा अहिले राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भए पछि पनि आम नागरिक र सरोकारवालालाई सूचना लिने दिने परम्परा र पद्धतिको विकासमा सक्रिय रहेका छन् । यसै सन्दर्भमा आयोगको काम, सूचनाको हक आदि विषयमा  केन्द्रीत रहि प्रमुख आयुक्त बास्कोटासंग गरिएको  कुराकानी ।।
आरटीआई ( आरटीआई ) अर्थात सूचनाको हक भन्नाले के हो ? जनतालाई कसरी बुझाउनु हुन्छ यसलाई ?
नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा २७ मा स्पष्ट भाषामा नेपाली नागरिकलाई सूचना पाउने र जान्ने हक मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ र त्यस पछि बनेको नेपालको सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ मा प्रष्ट भाषामा कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा नागरिकको पहुच सुनिश्चित गरिएको छ । सार्वजनिक निकाय भन्नाले सवै सवैधानिक अंगहरु, सरकारी कार्यलयहरु, राजनीतिक दलहरु, कुनै पनि कानुनद्धारा गठन भएका गैर सरकारी संस्थाहरु, अन्तराष्ट्रिय संस्था र निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण प्रतिष्ठानहरुलाई जनाउछ । नेपालमा जति पनि सार्वजनिक हितको निमित्त एक भन्दा बढी जनतालाई सुविधा पुऱ्याउछु भनेर स्थापना भएका निकायहरु छन् तिनमा रहेको सुचना नागरिकले पाउनु पर्छ । लोकतन्    त्रको मुख्य आधार स्तम्भ भनेको नै वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता,जनताको शसक्तिकरण , खुल्ला सरकारको अवधारणा, पारदर्शी र उत्तरदायी सरकारको अपेक्षा यी सबै कुरा लोकतन्त्रका द्योतक हुन् । लोकतन्त्र मुलुकमा कुन रुपमा छ भनेर मापन गर्ने सूचनाको हकको माध्यमबाट हो । त्यसकारण जुन मुलुकमा सूचनाको हक बढी भन्दा बढी प्रभावकारी रुपमा प्रचलनमा आउछ त्यो मुलुक लोकतन्त्रमा उम्दा मुलुकको रुपमा ठहर्छ । जुन मुलुकमा सुचनाको हकको प्रयोगको स्तर न्युन रहन्छ त्यो मुलुकले सविधानमा, कानुनमा त्याहाका नेताले हाम्रो मुलुक हो भने पनि यथार्थमा लोकतन्त्रको अभ्यासमा त्यो मुलुक तल्लो श्रेणीमा पर्छ ।

सूचनाको हक चाही जनताहरुले अझै पनि बुझेका छैनन् । उनीहरुले सार्वजनिक चासोका विषयहरु बुझ्न चाहदा पनि ती निकायहरुले उनीहरुलाई जानकारी दिदैनन् भने पछि उनीहरुले कसरी प्रयोग गर्न सक्छन् त यो अधिकारलाई ?
यसको निमित्त सूचनाको हक सम्बन्धि ऐनमा प्रष्टै रुपमा के लेखिएको छ भने प्रत्यक सार्वजनिक निकायमा के लेखिएको छ भने प्रत्यक सार्वजनिक निकायमा एकजना सूचना अधिकारी तोकिनु पर्छ । त्यो सुचना अधिकारीले जनताले मागेको सूचना दिन्छ भनिएको छ । सूचना अधिकरीको दायीत्व के हुन्छ भने प्रत्यक सार्वजनिक निकायमा रहेका सुचना , सूचना अधिकारीसग‘ हुनु पर्छ । कार्यलय प्रमुखले सूचना अधिकारीलाई सु्चना नदिन कानुन बमोजिम पाईदैन । त्यो सूचना दिदा जनताले कुनै दस्तुत तिर्नु पर्देन पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा कानुनले के भनेको छ भने यस्तो सुचना लिखित रुपमा माग गरे पनि दिनु पर्छ मौखिक रुपमा माग गरे पनि दिनु पर्छ । जनताले यो कुरामा हेक्का राख्नु पर्छ ।  नागरिकले के ठान्नु पर्छ भने संविधानमा यो मुलुक सार्वभौम सत्ता हो भन्नाले नेपालमा रहेका २ करोड ६४ लाख जनता सार्वभौम ह्न र सार्वभौम जनताले म रैती हु मैले कुनै नेताको , कर्मचारीको चाकडी गरेर सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचना सोर्सफोर्स लगाएर घुस खुवाएर लिनु पर्छ भन्ने अवधारणाबाट आम जनता पनि माथि उठ्नु पर्छ । मेरो यो नैसर्गिक अधिकार हो सविधानले मलाई सूचनाको हक मौलिक हकको रुपमा दिएको छ । मैले सूचना माग गर्छु । सूचना नदिने, सूचना लुकाउने पदाधीकारी उपर म राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेर त्यसलाई दण्डित गर्छु, त्यस्तालाई सार्वजनिक अपराधको मुद्धा लगाउछु भन्ने हैसियत आम जनताले कायम गर्न सक्नु भयो भने सूचनाको हकको प्रचलन बढेर जान्छ । त्यसकारण जनता पनि आफ्नो अधिकारप्रति सजग रहनु पर्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले जनतालाई सुचनाको हकको जानकारी दिन विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

कतिपय सञ्चार माध्यमहरुले नै पनि सूचनाको  हकको प्रयोग गरेको देखिदैन यसको कारण के होला ?

यसको कारण एउटै मैले बुझेको अहिले सम्म सार्वजनिक निकाय र जनताको बीचमा सूचना प्रवाह गर्ने एउटा महत्वपूर्ण कडी एउटा सेतु भनेको नै सञ्चार माध्यम हो । पत्रकारीता क्षेत्रले यसमा पुऱ्याएको योगदानको जति शब्दमा प्रशसा गरे पनि कमै हुन्छ । तर पनि सञ्चारकर्मीहरुले चित्त नदुखाउने हो भने उहाहरुले पनि स्पष्ट ढंगले सुचनाको हकको महत्व बु्झ्नु भएको छैन । आम सञ्चारकर्मीलाई एउटै लोभ के छ भने छिटो भन्दा छिटो ब्रेकिङ न्युज दिन पर्छ र छिटो भन्दा छिटो अन्य सञ्चार माध्यमलाई उछिनेर मैले छिटो पहिलो पटक कुनै पनि सूचना सार्वजनिक गर्न सके भने मेरो रेडियो चल्छ, टिभी चल्छ , मेरो पत्रिका बिक्छ भन्ने भ्रमबाट माथि उठ्नु पर्छ । सूचनाको हकले के भन्छ भने कुनै पनि सूचना सम्बन्धित अधिकारीुग‘ आधिकारीक रुपमा लिनु पर्छ । उसको दस्तखत भएको कागज नै आफूसग‘ भएर सूचना प्रकाशित प्रसारित गरे पछि त्यो सुचनाको वैद्यतामा कुनै प्रश्न चिन्ह खडा हुदैन । दोस्रो कुरा  यसरी सूचना आधिकारीक प्रमाणित गरेर माग्ने परम्पराले विस्तारै सार्वजनिक निकायका पदाधीकारीहरु पनि जिम्मेवार हुदै आउछन् । अहिले त हामी सार्वजनिक पदाधीकारीले पनि ढोकाबाट सूचना मागे नदिने , झ्यालबाट प्रवेश गरे दिने । हामी पत्रकारले पनि ढोकाबाट सुचना माग्नुको सट्टा झ्यालबाट सुचना माग्ने , भनसुन गरेर, गोप्य रुपमा , आफ्नो जान पहिचानको आधारमा कसैलाई समर्थन गरेर , कसैलाई प्रभावमा पारेर सुचना लिएर यस्तै गरेर पत्रकारीता क्षेत्र पनि कतिञ्जेल सम्म टिक्छ ? यसकारले सुचनाको हक भनेको यस्तो कुरा हो कि यसमा दुविधा कुनै पनि पत्रकारले मान्नु पर्दैन । सूचनाको हक बमोजिम सूचना अधिकारीसग‘ सूचना मागेको १५ दिन भित्र सूचना दिन्छन् । त्यसले पनि नदिए कार्यलय प्रमुख सित उुजुरी गर्नु पर्छ । यसको कानुनको लम्वेतान कुरो पत्रकारले र जनताले सोच्नु भयो भने त यसमा भन्नु पर्ने कुरो केही पनि छैन तर अहिले अनुभवले के देखाउछ भने हामी अहिले यो पदमा आएको अवधि भित्र कुनै पनि पत्रकारले लिखित रुपमा माग गरेको सूचना ९० प्रतिशत सूचना सोही दिन प्राप्त गरेका छन् । भोली पल्ट सम्ममा ९७ प्रतिशत सम्मले प्राप्त गरेका छन् भने तीन दिन भित्र सय प्रतिशतले नै सूचना प्राप्त गरेको देखिएको छ ।
दण्डको निमित्त तयार भएको कुनै पनि कार्यलय प्रमुख वा सूचना अधिकारी छ भने त्यसले पत्रकारले जे सुकै प्रभाव पार्न खोजे पनि त्यसले सूचना दिदैन । त्यो त राष्ट्रिय सूचना आयोगमा दण्डको निमित्त योग्य पदाधीकारी मात्र हो । अधिकाश सार्वजनिक निकायहरुमा पत्रकारले लिखित निवेदन दिएकै दिन वा भोलि पल्ट प्रमाणित सूचना पाएको अवस्था छ ।( mirmire online बाट )